देहरादून। केंद्र सरकार ने उत्तराखंड को प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना (PMGSY-I) के अंतर्गत लंबित कार्यों के भुगतान के लिए ₹130.9680 करोड़ रुपये की धनराशि जारी की है। यह धनराशि 31 मार्च 2025 तक बनी लंबित देनदारियों के भुगतान के लिए स्वीकृत की गई है। जारी आदेश के अनुसार यह स्वीकृति 31 दिसंबर 2025 तक ही मान्य रहेगी। इस अवधि के बाद स्वीकृत धनराशि में से किसी भी प्रकार का खर्च नहीं किया जा सकेगा।
इस स्वीकृति का उपयोग केवल उन कार्यों के भुगतान हेतु किया जाएगा जो 31 मार्च 2025 तक पूर्ण हो चुके हों या आंशिक रूप से पूरे किए जा चुके हों। अधूरे कार्यों की शेष धनराशि राज्य को अपने कोष से वहन करनी होगी। पीएमजीएसवाई-1 के अंतर्गत राज्य में कुल 384 योजनाओं का भुगतान लंबित है, जिनमें —
- 212 सड़क परियोजनाएं
- 172 पुल परियोजनाएं शामिल हैं।
राज्य सरकार ने इस स्वीकृति को ग्रामीण संपर्कता और अवसंरचना विकास के लिए महत्वपूर्ण कदम बताया है। इससे राज्य के पर्वतीय क्षेत्रों में रुके हुए विकास कार्यों को गति मिलने की उम्मीद है।
