शिक्षा विभाग ने बड़ी कार्रवाई की है। शिक्षा महानिदेशक बंशीधर तिवारी ने सभी मुख्य शिक्षा अधिकारियों, 108 अन्य अधिकारियों, और 13,625 प्रधानाध्यापकों का वेतन रोकने का आदेश दिया है। यह आदेश इसलिए दिया गया है क्योंकि उन्होंने समय पर स्कूलों के लिए दी गई धनराशि खर्च नहीं की।
अगर एक हफ्ते के भीतर यह राशि खर्च नहीं की गई, तो संबंधित अधिकारियों के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी। छात्रों को स्कूल ड्रेस और अन्य सुविधाएं समय पर देने पर जोर दिया गया है।
शिक्षा मंत्री डा. धन सिंह रावत ने भी संबंधित अधिकारियों और प्रधानाध्यापकों के खिलाफ कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। शिक्षा महानिदेशक ने कहा कि जुलाई का वेतन तब तक रुका रहेगा जब तक धनराशि का सही उपयोग नहीं होता।
समीक्षा के दौरान अन्य वरिष्ठ अधिकारी भी मौजूद थे।
इसके अलावा बंशीधर तवारी ने ग्रामीण निर्माण विभाग के मुख्य अभियंता को भी एक पत्र लिखा गया है, जिसमें निर्माण कार्यों में देरी पर नाराजगी जताई गई है। अगर जल्द काम शुरू नहीं हुआ, तो धनराशि वापस ली जाएगी और किसी अन्य संस्था से काम कराया जाएगा।
