केंद्र ने दो और मुस्लिम संगठन पर लगाया प्रतिबंध, कश्मीर आतंकवाद से जुड़ें हैं तार

जम्मू और कश्मीर में आतंकवाद विरोधी अभियान में जुटी केंद्र सरकार ने बड़ा कदम उठाते हुए दो और मुस्लिम संगठनों को बैन कर दिया है. केंद्रीय गृह मंत्रालय ने आतंकी नेटवर्क पर करारी चोट करते हुए मुस्लिम कॉन्फ्रेंस जम्मू-कश्मीर (सुमजी गुट) और मुस्लिम कॉन्फ्रेंस जम्मू-कश्मीर (भट गुट) को गैरकानूनी घोषित कर दिया है. गृह मंत्री अमित शाह ने खुद सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स (पूर्व में ट्विटर) पर इसकी जानकारी दी. उन्होंने का कि इन दोनों संगठनों को यूएपीए कानून के तहत अगले पांच साल के लिए प्रतिबंधित कर दिया गया है.

केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने ट्वीट कर कहा कि भारत सरकार ने मुस्लिम कॉन्फ्रेंस जम्मू और कश्मीर(सुमजी गुट) और मुस्लिम कॉन्फ्रेंस जम्मू और कश्मीर(भट गुट) को गैरकानूनी संस्था घोषित किया है. केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने ट्वीट किया, “आतंकवादी नेटवर्क पर बिना किसी सख्ती के प्रहार करते हुए सरकार ने मुस्लिम कॉन्फ्रेंस जम्मू और कश्मीर(सुमजी गुट) और मुस्लिम कॉन्फ्रेंस जम्मू और कश्मीर(भट गुट) को गैरकानूनी संघ घोषित कर दिया है. ये संगठन राष्ट्र की संप्रभुता और अखंडता के खिलाफ गतिविधियों में संलग्न रहे हैं …”

बता दें कि इससे पहले गृह मंत्रालय ने अगले पांच वर्षों के लिए जम्मू-कश्मीर के संगठन जमात-ए-इस्लामी पर प्रतिबंध लगाया था. गृह मंत्रालय (एमएचए) ने. जमात-ए-इस्लामी (जम्मू-कश्मीर) पर प्रतिबंध पांच साल के लिए बढ़ा दिया है. प्रतिबंध का विस्तार आतंकवाद के खिलाफ शून्य सहिष्णुता नीति और कश्मीर घाटी में अलगाववादी ताकतों पर कार्रवाई के प्रति सरकार की प्रतिबद्धता को दोहराता है. गृहमंत्री अमित शाह ने एक्स पर लिखा, सरकार ने संगठन पर अगले पांच वर्षों के लिए प्रतिबंध लगा दिया है। राष्ट्र की सुरक्षा को खतरा पहुंचाने वाले किसी भी व्यक्ति को क्रूर कार्रवाई का सामना करना पड़ेगा.


Jago Pahad Desk

"जागो पहाड" उत्तराखंड वासियों को समाचार के माध्यम से जागरूक करने के लिए चलाई गई एक पहल है।

http://www.jagopahad.com

You cannot copy content of this page

उत्तराखंड में पंचम धाम के तौर पर स्थापित हो रहा महादेव का यह मंदिर माँ मनसा देवी मंदिर का धार्मिक महत्व व इतिहास भद्राज मंदिर और उसके ट्रेक का विस्तृत परिचय Mystery of Jhakar Saim Temple Where is the temple of God of Justice in India?