मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में 12 फरवरी को सचिवालय में हुई कैबिनेट बैठक में राज्य सड़क सुरक्षा नीति सहित कुल 32 प्रस्तावों को मंजूरी दी गई। इन प्रस्तावों में पूर्व विधायकों की पेंशन 40,000 रुपये से बढ़ाकर 60,000 रुपये करने, विधायक निधि में वृद्धि, केदारनाथ और हेमकुंड साहिब के रोपवे परियोजनाओं को केंद्र सरकार को भेजने, वनाग्नि नियंत्रण के लिए वन पंचायतों को 30-30 हजार रुपये देने और सैनिक कल्याण विभाग को निःशुल्क भूमि देने जैसे महत्वपूर्ण निर्णय शामिल हैं। इसके अतिरिक्त, खुरपिया फार्म में सिडकुल की भूमि को आवासीय घोषित करने और राज्य निर्वाचन आयोग के ढांचे में बदलाव को भी हरी झंडी दी गई। इन फैसलों को आगामी बजट सत्र में सदन के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा।
उत्तराखंड कैबिनेट की बैठक में 32 प्रस्तावों को मंजूरी
