वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 1 फरवरी को केंद्रीय बजट 2025-26 पेश किया। इस बजट में ₹1.5 लाख करोड़ का पैकेज घोषित किया गया, जिसमें कृषि, स्वास्थ्य, प्रौद्योगिकी और बुनियादी ढांचा क्षेत्रों में महत्वपूर्ण निवेश शामिल है।
मुख्य घोषणाएँ:
- आयकर स्लैब में बदलाव: ₹0–4 लाख तक की आय पर कोई कर नहीं, ₹4–8 लाख पर 5%, ₹8–12 लाख पर 10%, ₹12–16 लाख पर 15%, ₹16–20 लाख पर 20%, ₹20–24 लाख पर 25%, और ₹24 लाख से ऊपर पर 30% कर।
- मध्यम वर्ग के लिए राहत: नए कर स्लैब के तहत ₹12 लाख तक की आय वाले व्यक्तियों को कोई कर नहीं देना होगा।
- MSME क्षेत्र को बढ़ावा: उद्यामी पोर्टल पर पंजीकृत सूक्ष्म उद्यमों के लिए ₹5 लाख तक की सीमा वाले कस्टमाइज्ड क्रेडिट कार्ड की सुविधा।
- न्यूक्लियर ऊर्जा मिशन: ₹20,000 करोड़ का आवंटन, 2047 तक 100 GW न्यूक्लियर ऊर्जा उत्पादन का लक्ष्य।
- जल जीवन मिशन का विस्तार: 2028 तक ग्रामीण क्षेत्रों में 100% नल जल कनेक्टिविटी सुनिश्चित करने के लिए मिशन का विस्तार।
- ड्रोन सिटी परियोजना: आंध्र प्रदेश में भारत की पहली ‘ड्रोन सिटी’ के विकास के लिए ₹100 करोड़ का निवेश।
- स्टार्टअप्स के लिए फंड ऑफ फंड्स: ₹10,000 करोड़ का आवंटन, जिसमें डीप टेक फंड ऑफ फंड्स भी शामिल है।
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