देहरादून: लखवाड़ बांध प्रभावित/विस्थापित (अनुसूचित जाति/जनजाति) जनकल्याण समिति, तहसील कालसी का एक प्रतिनिधिमंडल ने आज विकासनगर के विधायक श्री मुन्ना सिंह चौहान से उनके आवास पर मुलाकात की। इस प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व समिति के अध्यक्ष श्री जगमोहन सिंह चौहान (निवर्तमान अध्यक्ष, कृषि उत्पादन मंडी समिति, चकराता) ने किया।
प्रतिनिधिमंडल ने विधायक को बांध प्रभावितों की प्रमुख समस्याओं से अवगत कराया और उनके समाधान के लिए शासन-प्रशासन से तत्काल कार्रवाई की मांग की। उन्होंने बताया कि लखवाड़ बहुउद्देशीय परियोजना के तहत प्रभावित ग्रामों की अधिग्रहित भूमि के मुआवजे, पुनर्वास एवं पुनर्स्थापना में कई अनियमितताएं हैं, जिन्हें दूर किया जाना आवश्यक है।
प्रमुख मांगें:
- भूमि अधिग्रहण मुआवजा: परियोजना के लिए अधिग्रहित 45.317 हेक्टेयर भूमि के मुआवजे को पुनः निर्धारित कर प्रभावितों को उचित दर पर भुगतान किया जाए।
- भूमि मूल्यांकन: जनजातीय क्षेत्र होने के कारण सर्किल रेट बहुत कम हैं, इसलिए जौनसार क्षेत्र के प्रभावितों को जौनपुर (टिहरी गढ़वाल) की बाजार दर के अनुसार मुआवजा दिया जाए।
- वर्ग-4 की भूमि: 4.96 हेक्टेयर भूमि के अधिग्रहण की प्रक्रिया शीघ्र शुरू कर समान दर पर मुआवजा दिया जाए।
- मुआवजा दर में वृद्धि: 75 लाख रुपये प्रति हेक्टेयर की निर्धारित दर को बढ़ाकर 193.13 लाख रुपये प्रति हेक्टेयर किया जाए।
- केंद्र और राज्य सरकार की योजनाओं में पात्रता सुनिश्चित करना: जिन पात्र परिवारों का नाम 31 मार्च 2023 की पंचायत रजिस्टर गणना में छूट गया है, उन्हें विशेष सत्यापन शिविर लगाकर सूची में जोड़ा जाए।
- रोजगार की गारंटी: परियोजना से प्रभावित परिवारों के एक सदस्य को उनकी योग्यता के अनुसार स्थायी रोजगार दिया जाए। जल विद्युत निगम में रिक्त 42 तृतीय श्रेणी पदों को प्रभावितों के लिए आरक्षित कर तत्काल भर्ती की जाए।
- एलएनटी कंपनी में प्राथमिकता: बांध निर्माण कार्य कर रही कंपनी में स्थानीय और प्रभावित परिवारों को प्राथमिकता दी जाए तथा अब तक की गई भर्तियों की जांच हो।
- आर्थिक सहायता: अल्प तकनीकी लघु कार्यों की राशि 10 लाख रुपये से बढ़ाकर 20 लाख रुपये की जाए।
विधायक का आश्वासन:
विधायक श्री मुन्ना सिंह चौहान ने प्रतिनिधिमंडल को आश्वासन दिया कि उनकी मांगें न्यायोचित हैं और वे शासन-प्रशासन स्तर पर इनकी प्रभावी पैरवी करेंगे। उन्होंने कहा कि प्रभावित परिवारों को उचित मुआवजा और पुनर्वास सुविधाएं दिलाने के लिए वे पूरी तरह प्रतिबद्ध हैं।
समिति का संदेश:
अध्यक्ष श्री जगमोहन सिंह चौहान ने सभी प्रभावित काश्तकारों से संयम बनाए रखने और बिना सोचे-समझे किसी भी दस्तावेज पर हस्ताक्षर न करने का आग्रह किया। उन्होंने कहा कि समिति सभी प्रभावितों को सम्मानजनक मुआवजा दिलाने के लिए संघर्षरत है और आगे भी उनके हितों की रक्षा के लिए प्रयास करती रहेगी।
समिति की अपील:
समिति ने विधायक जी का आभार प्रकट करते हुए उम्मीद जताई कि जल्द ही बांध प्रभावितों को न्याय मिलेगा।
