अनुग्रह अनुदान सहायता राशि से नाखुश लखवाड बांध प्रभावित जनजाति, सरकार से राशि बढ़ाने की की मांग

आज लखवाड बांध प्रभावित विस्थापित अनुसूचित जाति जनजाति जनकल्याण समिति की एक आवश्यक बैठक जगमोहन सिंह चौहान अध्यक्ष, की अध्यक्षता में ग्राम लखवाड के महासू देवता मंदिर प्रांगण में स्थित धर्मशाला में कालसी ब्लॉक के प्रभावित गांवों के दर्जनों लोगों की उपस्थिति में संपन्न हुई।

सरकार द्वारा 22 जनवरी को अनुग्रह अनुदान सहायता राशि को 75 लाख से 101.50 लाख प्रति हेक्टेयर का शासनादेश जारी किया गया है जिसको समिति के अध्यक्ष ने नाकाफी बताया है। समस्त उपस्थित प्रभावित किसानों ने इस राशि को बहुत कम बताया है क्योंकि समिति द्वारा अपने मांग पत्र में डेढ़ करोड़ रुपए प्रति हेक्टेयर की मांग की थी। समस्त उपस्थित बांध प्रभावित क्षेत्र की जनता ने इसको संशोधन करने की मांग की है इस संबंध में सर्वसहमति से निर्णय लिया गया कि अनुदान राशि को बढ़ाने के लिए मा. आर मीनाक्षी सुंदरम सचिव ऊर्जा उत्तराखंड शासन तथा हमारे बांध प्रभावित क्षेत्र के जनप्रतिनिधियों को ज्ञापन दिया जाएगा जिसके लिए सभी खतो के प्रतिनिधि के रूप में दो-दो प्रतिनिधि जाएंगे और उसके बाद अगर वहां से कोई निर्णय नहीं होता तो माननीय मुख्यमंत्री जी और जनपद देहरादून के प्रभारी मंत्री माननीय सुबोध उनियाल जी से मिलेंगे और उन्हें अपनी मांग से अवगत करवाएंगे।

आज बन समिति की एक कोर कमेटी का गठन भी किया आज बांध समिति की एक कोर कमेटी का गठन भी किया गया जो सभी लोग क्षेत्र प्रतिनिधियों/प्रशासनिक एवं विभागीय अधिकारियों से मिलेंगे, और उनसे बांध प्रभावितों की समस्याओं से अवगत करवाएंगे।

सर्व समिति से आज यह निर्णय लिया गया कि सरकार को पहले हमारी जमीनों के दाम देने चाहिए उसके बाद कार्य आरंभ होना चाहिए जो नियम अनुसार भी है। लेकिन सरकार ने बिना भूमि अधिग्रहण करे हुए बांध निर्माण का टेंडर लगा दिया और कार्य आरंभ करवा दिया जो कानून के विरुद्ध है।

आज उपस्थित बांध प्रभावितों ने निर्णय लिया कि शीघ्र से शीघ्र हमारी भूमि का मुआवजा टिहरी गढ़वाल कि नैनबाग तहसील के सर्किल रेट के अनुसार किया जाए, दिनांक 25 अगस्त 2023 को मा. मीनाक्षी सुंदरम जी सचिन ऊर्जा की अध्यक्षता में संपन्न हुई बैठक में समिति ने अपने मांग पत्र में यह मांग रखी थी जिसको उनके द्वारा सैद्धांतिक सहमति प्रदान कर दी गई थी और उन्होंने बताया था कि कैबिनेट की बैठक में इसको पास करवा करके जनजाति क्षेत्र के लोगों को भी क्योंकि यहां के सर्किल रेट बहुत कम है इसलिए बांध प्रभावितों को में बाग तहसील का रेट ही दिया जाएगा।

आज की बैठक में यह भी मांग की गई की, जुलाई 2022 में किए जा रहे भूमि अर्जन के सर्वे को जिसको उसे समय जनता की मांग पर रोक दिया गया था उसको तुरंत शुरू किया जाए जिससे बांध प्रभावितों की परिसंपत्तियों एवं पेड़ पौधों का भुगतान हो सके।

समिति के अध्यक्ष ने बताया कि बांध प्रभावित क्षेत्र की एक जनसुनवाई हो चुकी दो और जनसुनवाईयां होनी है जो की लंबित है जिसके लिए वह जिलाधिकारी को मिलकर के शीघ्र ही जनसुनवाई आरंभ करवाने की कार्रवाई करवाएंगे।

आज बांध प्रभावितों ने सर्व समिति से संपूर्ण क्षेत्र को समिति में उचित प्रतिनिधित्व देने के लिए महासचिव स्वराज सिंह तोमर की उपस्थिति में एक संशोधन प्रस्ताव रखा गया जिसमें निम्न पदाधिकारीयों को दायित्व दिए गए।

  1. अमीर सिंह चौहान, उपाध्यक्ष
  2. मुकेश चौहान प्रधान, खुना अरमान, उपाध्यक्ष
  3. संदीप तोमर,लकसइयआर, मंत्री
  4. श्याम दत्त नौटियाल ग्राम धिरोई, कोषाध्यक्ष
  5. समिति संयोजक, श्री भजन सिंह तोमर, पूर्व वरिष्ठ प्रमुख कालसी ब्लॉक
  6. अर्जुन सिंह राठौर, संरक्षक।

समिति की कोर कमेटी में

  1. गुमान सिंह तोमर लकसियार 2. माया दत्त उनियाल, लुधेरा3. जवाहर सिंह ग्राम खुना,4. राजेश नौटियाल, 5. भगत सिंह रावत फौजी 6. लुदर सिंह चौहान लखवाड
  2. अजय नेगी, ग्राम धनपौऊ, पूर्व छात्र संघ अध्यक्ष डिऐबी कालेज, देदू.
सरकार को लिखा पत्र
पत्र

आज की बैठक में श्री जवाहर सिंह चौहान ग्राम खुना, अनिल शर्मा, सरदार सिंह तोमर, अजय तोमर, सोहनलाल नौटियाल, महेंद्र ग्राम क्वासा, युद्धवीर सिंह, पुनीत चौहान, नरेंद्र सिंह तोमर, बलवीर सिंह तोमर , हाकम सिंह चौहान, बर सिंह चौहान ग्राम खुना, रितेश चौहान, रमेश नेगी, विक्रम सिंह चौहान वजीर मीडिया प्रभारी सुशील दयालआदि कई लोग उपस्थित थे।


Jago Pahad Desk

"जागो पहाड" उत्तराखंड वासियों को समाचार के माध्यम से जागरूक करने के लिए चलाई गई एक पहल है।

http://www.jagopahad.com