वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 2024-25 का आम बजट पेश किया। इस बजट में किसानों और युवाओं के लिए बड़े एलान किए गए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस बजट को अमृतकाल का महत्वपूर्ण बजट बताया और कहा कि यह 2047 तक विकसित भारत की नींव रखेगा। पहली बार बजट में उत्तराखंड का जिक्र हुआ है। वित्त मंत्री ने कहा कि उत्तराखंड में बादल फटने और भूस्खलन से हुए नुकसान के लिए सरकार मदद करेगी।
विशेष पैकेज
उत्तराखंड के लिए विशेष सहायता पैकेज की घोषणा की गई है, जिससे आपदाओं से होने वाली क्षति राज्य के विकास को बाधित नहीं कर सकेगी। मुख्यमंत्री धामी ने इस निर्णय की सराहना की और मुद्रा लोन की सीमा को 10 लाख से बढ़ाकर 20 लाख करने के फैसले को ऐतिहासिक बताया।
युवाओं के लिए बड़ी घोषणाएं
1 करोड़ युवाओं को 5000 रुपये प्रति माह इंटर्नशिप भत्ता और 6000 रुपये की एकमुश्त सहायता देने की योजना शुरू की गई है। 500 टॉप कंपनियों में इंटर्नशिप के अवसर प्रदान किए जाएंगे और कंपनियां प्रशिक्षण की लागत का 10 प्रतिशत वहन करेंगी।
छात्रों के लिए सस्ता लोन
सरकार हर साल 1 लाख छात्रों को ई-वाउचर प्रदान करेगी, जिसमें ऋण राशि पर 3 प्रतिशत की ब्याज सब्सिडी होगी। 25,000 छात्रों की मदद के लिए मॉडल कौशल ऋण योजना में संशोधन का प्रस्ताव भी है।
ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स का अपग्रेडेशन
देश की 1,000 ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स को अपग्रेड किया जाएगा। पहली बार काम करने वाले कर्मचारियों को एकमुश्त वेतन प्रदान किया जाएगा और यह प्रोत्साहन प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (डीबीटी) के माध्यम से दिया जाएगा।
सोना-चांदी सस्ती
सोने और चांदी पर आयात शुल्क 15% से घटाकर 6% कर दिया गया है, जिससे खुदरा मांग बढ़ सकती है और तस्करी कम हो सकती है। कैंसर की दवाओं को सस्ता किया गया है, जबकि टेलिकॉम उपकरणों पर कस्टम ड्यूटी बढ़ाकर 15% कर दी गई है।
महिलाओं के लिए विशेष सौगात
कामकाजी महिलाओं के लिए कार्यस्थल पर क्रेच बनाने का ऐलान किया गया है। महिलाओं के विकास के लिए तीन लाख करोड़ का आवंटन किया गया है और प्रॉपर्टी खरीदने पर स्टाम्प ड्यूटी में राहत दी गई है। 20 लाख युवतियों को कौशलयुक्त करने का लक्ष्य रखा गया है और पहली बार नौकरी करने वाली महिलाओं को पीएफ में एक महीने का वेतन दिया जाएगा।
टैक्स में बदलाव
New Tax Regime के तहत अब 15 लाख सालाना इनकम पर 20% टैक्स देना होगा। स्टैंडर्ड डिडक्शन को 50 हजार से बढ़ाकर 75 हजार रुपये कर दिया गया है।
ग्रामीण क्षेत्रों के लिए योजनाएं
कृषि के लिए 1.52 लाख करोड़ का प्रावधान है और उच्च शिक्षा के लिए 10 लाख रुपये तक के लोन की घोषणा की गई है। पीएम आवास योजना के तहत 3 करोड़ घर बनाने का लक्ष्य रखा गया है। ग्रामीण विकास के लिए 2.66 करोड़ रुपये का ऐलान किया गया है।
यह बजट किसानों, युवाओं और महिलाओं के विकास के लिए कई महत्वपूर्ण कदम उठाता है। इससे देश की आर्थिकी सशक्त होगी और समाज के हर वर्ग को लाभ मिलेगा।
