देहरादून। उत्तराखंड के चर्चित छात्रवृत्ति घोटाले में प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने बड़ा कदम उठाते हुए समाज कल्याण विभाग के तत्कालीन अधिकारी गीताराम नौटियाल और अनुराग शंखधर समेत आठ लोगों के खिलाफ कोर्ट में चार्जशीट दाखिल की है। इनमें तीन आरोपी एक शिक्षण संस्थान के पदाधिकारी हैं। स्पेशल ईडी कोर्ट 30 अगस्त को इस चार्जशीट पर विचार करेगी। यह घोटाला 2017 में सामने आया था। करोड़ों रुपये के इस घोटाले की जांच के लिए 2019 में एसआईटी का गठन किया गया था, जिसने देहरादून और हरिद्वार के कई शिक्षण संस्थानों और सरकारी अफसरों के खिलाफ 100 से अधिक केस दर्ज किए। दूसरे राज्यों के भी कुछ शिक्षण संस्थान और संचालक इसमें आरोपी बनाए गए। 2022 से ईडी ने भी इस घोटाले में शामिल संस्थानों और अफसरों को नोटिस भेजने शुरू किए थे। कई संस्थानों की संपत्तियां जब्त की गईं। करीब ढाई साल की जांच के बाद, ईडी ने पहले दौर की चार्जशीट स्पेशल ईडी कोर्ट में दाखिल कर दी है। इस चार्जशीट में आठ लोगों पर मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप लगाए गए हैं।
इन लोगों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल हुई
ईडी के अनुसार, वली ग्रामोद्योग विकास संस्थान ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन के अध्यक्ष प्रदीप अग्रवाल, सचिव संजय बंसल, कोषाध्यक्ष नरुद्दीन गाजी, तत्कालीन समाज कल्याण अफसर अनुराग शंखधर और गीताराम नौटियाल, तत्कालीन सहायक समाज कल्याण अधिकारी सोमप्रकाश, मुनेश कुमार, और विनोद कुमार नैथानी के खिलाफ प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट-2002 (पीएमएलए) के तहत चार्जशीट दाखिल की गई है।
क्या है घोटाला
उत्तराखंड में 2010 से 2016 के बीच समाज कल्याण विभाग में एससी/एसटी छात्रों को मिलने वाली छात्रवृत्ति में बड़े पैमाने पर घोटाला हुआ था। इस दौरान कॉलेजों की मिलीभगत से अपात्र लोगों को भी छात्रवृत्ति दी गई थी। कई शिक्षण संस्थानों ने छात्रवृत्ति के नाम पर करोड़ों रुपये का घोटाला किया। एसआईटी ने इस मामले की जांच की और समाज कल्याण विभाग के 6 बड़े अफसरों समेत कई लोगों को गिरफ्तार किया। साथ ही, इस घोटाले में शामिल उत्तराखंड और अन्य राज्यों के कई शिक्षण संस्थानों पर भी केस दर्ज किया गया। इसी घोटाले के आरोप में तत्कालीन समाज कल्याण अधिकारी गीताराम नौटियाल को भी गिरफ्तार किया गया था, लेकिन बाद में उन्हें हाईकोर्ट से जमानत मिल गई।
